LOCKDOWN का अर्थव्यवस्था पर असर, चार धाम यात्रा के लिए 10 हजार बसों की बुकिंग कैंसल
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LOCKDOWN का अर्थव्यवस्था पर असर, चार धाम यात्रा के लिए 10 हजार बसों की बुकिंग कैंसल

कोरोना वायरस के कारण उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था अगले 1 महीने में बुरी तरीके से प्रभावित होने जा रही है. चार धाम यात्रा को लेकर अब तक 10 हजार बसों की बुकिंग कैंसिल हो चुकी है. उत्तराखंड की चारधाम यात्रा गढ़वाल की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है.

फाइल फोटो

मनमोहन भट्ट/देहरादून: कोरोना वायरस के कारण उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था अगले 1 महीने में बुरी तरीके से प्रभावित होने जा रही है. चार धाम यात्रा को लेकर अब तक 10 हजार बसों की बुकिंग कैंसिल हो चुकी है. उत्तराखंड की चारधाम यात्रा गढ़वाल की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है. अप्रैल के आखिरी हफ्ते में यात्रा शुरू होती है.

ऋषिकेश से 1500 बसों की बुकिंग कैंसल
चार धाम यात्रा की शुरुआत मुख्य रूप से ऋषिकेश से होती है. यहां से यात्रियों को चार धाम के लिए लाने ले जाने का जिम्मा संयुक्त यातायात रोटेशन समिति का होता है. समिति की पंद्रह सौ बसों की बुकिंग मई तक के लिए कैंसिल हो चुकी हैं. हर बस इन दो महीनों में 3 चक्कर लगाती है.

समिति के अध्यक्ष मनोज ध्यानी का कहना है कि हर बस मालिक ने करीब डेढ़ लाख रुपए बसों की मरम्मत में लगाया है, ताकि यात्रा सीजन में यात्रियों को अच्छी बसें मिल सके. हर साल इसी तरीके से यात्रा की तैयारियां की जाती है. लेकिन इस बार मई तक बुकिंग कैंसिल होने से इस व्यापार से जुड़े लोगों के सामने रोजी रोटी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है.

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यात्रा में आते हैं 30 लाख से ज्यादा यात्री

उत्तराखंड की प्रमुख यात्रा में 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पिछले साल दर्शन के लिए पहुंचे थे. बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री मार्ग में हजारों होटल, लॉज के साथ-साथ खाने पीने की व्यवस्था करने वाले  छह महीने पहले तैयारी शुरू होती है. 15 अप्रैल से 15 जून के बीच साल भर का 80% व्यवसाय इन्हीं 2 महीनों में होता है. लेकिन इस बार मार्च के महीने में ही लॉक डाउन शुरू होने के बाद यात्रा की बुकिंग कैंसिल होने लगी.

परिस्थितियों को देखते हुए लिया जाएगा फैसला
उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा है कि चार धाम यात्रा राज्य की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार है. अभी भविष्य के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। परिस्थितियों को देखते हुए ही राज्य सरकार कोई फैसला लेगी.

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